बैंकहरुलाई ऋणपत्र जारी गर्दा शेयरधनीको प्रति शेयर आम्दानीमा थप सुधार

  • प्रकाशित मितिः श्रावण 16, 2076
  • 74 पटक पढिएको
  • समय अनलाइन

मौद्रिक नीति २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पूँजीको कम्तीमा २५% डिबेन्चर (ऋणपत्र) जारी गरिसक्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको वाध्यताकारी ब्यवस्थालाई कसैले शेयर बजारलाई नकारात्मक असर गर्छ भनिरहेका छन्, कसैले यसले तरलता कम भएको अहिलेको अवस्थामा अझ तरलतालाई खिच्ने काम गर्छ भनिरहेका छन्। एक अङ्कको ब्याज दरको माग गर्दै आएका केही उद्योगी संघसंगठनले भने ब्याज दरलाई अझ बढाउने पो होकि भनेर शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। केही बैंकरहरुले ऋणपत्र बेच्न गाह्रो रहेको बताउँदै नबिकेमा राष्ट्र बैंकलेनै केही उपाय निकाल्ने अनुमान गरेका छन्। उनीहरुले ऋणपत्र आफ्नो आवश्यकता नभएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

ऋणपत्र बारे फरक फरक विश्लेषण आउँदा आमलगानीकर्तामा ठूलो अन्योल सृजना गरेको छ, जसको असर शेयर बजारमा देखिइसकेकोराष्ट्र बैंकले बाध्यकारी ब्यवस्था किन लागु गर्न खोजिरहेको छ?, के यो बैंकहरुलाइ आवश्यक छैन?, के साँच्चै ऋणपत्र बजारको विकासले शेयर बजारलाई नकारात्मक असर गर्ने हो?, भविस्यमा तरलता घटाउने र ऋणको ब्याज बढाउने गर्छ?

मौद्रिक नितिमा 'काउन्टर साइक्लिकल बफर' सम्बन्धि ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै 'लिक्विडिटी कभरेज रेसियो' र 'नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो' सम्बन्धि मापदण्ड जारी गरिने बिषय उल्लेख छ। एलसिआर र एएसएफआर बैंकको सम्पत्ति र दायित्वसँग बढी सम्बन्धि छन् भने काउन्टर साइक्लिकल बफर पुँजी कोषसँग बढी सम्बन्धि छ। यो ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने हो भने बाणिज्य बैंकहरुले हाल कायम गर्नुपर्ने न्युनतम ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता कोष २.५ प्रतिशतसम्मले बढाइ १३.५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

तीन बर्षको छोटो अवधिमा चार गुणाले चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दा पनि बैंकहरुको तीब्र ब्यवसाय बिस्तारले २०७२ असार मसान्तमा ११.९४ प्रतिशत रहेको यस्तो कोष २०७६ जेठ मसान्तसम्मा जम्मा १.६३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएर १३.५७ प्रतिशत पुगेको छ। यो पनि कृषि विकास (१९.७%), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड (१८.९%), सिभिल (१८.८%),नेपाल बैंक (१७%) र मेगा (१५%) बैंकजस्ता उच्च पूँजी पर्याप्तता कोष भएका बैंकहरुले गर्दा धेरै देखिएको हो।

अधिकांस बैंकहरुको यस्तो कोष १२ प्रतिशत हाराहारी र केहीको योभन्दा पनि कम छ। तसर्थ राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर लागु गर्ने हो भने ४/५ बैंक बाहेक अरु सबै बैंकहरुले बाध्यकारी रूपमा पूँजी वृद्धि गर्नै पर्ने हुन्छ। पूँजी वृद्धि गर्न बैंकहरुसँग दुई विकल्प हुनेछन्। पहिलो, स्वपूँजीमार्फत चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो ऋणपत्र मार्फत ऋण पूँजी वृद्धि गर्ने। राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने ब्यवस्था पूँजी बृद्धिमा सहयोग पुगोस् भनेर गर्न खोजेको देखिन्छ। साथै ऋणपत्र जारि गर्दा एनएसएफआर पनि बढ्ने र लगानीकर्ताहरुले राख्दै आएको माग र ऋणपत्र बजारको बिकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पूर्ति हुन्छ। यसरी हेर्दा ऋणपत्र जारि गर्नु राष्ट्र बैंकको रहर नभइ अधिकांस बाणिज्य बैंकहरुको आफ्नै आवश्यकता हो भन्ने देखिन्छ।

पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा बैंक ब्यवस्थापनले शेयरधनीको हीतलाई सर्बोपरी ठानी उचित स्रोतबाट पूँजी संकलन गर्नुपर्दछ। बैंक ब्यवस्थापनले जुन स्रोतबाट पूँजी संकलन गर्दा समग्र पूँजीको लागत कम हुन्छ त्यही स्रोतबाट पूँजी संकलन गर्नु पर्दछ। अहिले देखिएका दुई विकल्पमध्ये तुलनात्मक रुपमा ऋणपत्र जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्दा नै शेयरधनीको हित हुने देखिन्छ।

बजार मुल्यको आधारमा लाभांशबाट पाउन सकिने अपेक्षित लाभदर लगभग ५.५ प्रतिशत रहेको र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर ८.५ प्रतिशत रहेको बर्तमान अवस्थामा लगानीकर्ताको स्वपूँजीको लागत कम्तिमा पनि १४ प्रतिशत मान्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, हाल बजारमा १० प्रतिशत हाराहारी ब्याज रहेकमो ऋणपत्रहरु जारिभइरहेका छन्। ऋणपत्रमा तिरिने ब्याजले ३० प्रतिशत कर बचत गर्ने हुँदा ऋण पूँजीको वस्तविक लागत ७ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ। तसर्थ १४ प्रतिशत लागत रहेको स्वपूँजीभन्दा ७ प्रतिशतलागत रहेको ऋणपूँजीबाट पूँजी संकलन गर्नुनै शेयरधनीको हितमा देखिन्छ।

यसोगर्दा शेयर बजारको मुख्य समस्याको रूपमा औंल्याइएको अत्याधिक हकप्रद शेयरको समस्या फेरि दोहोरिँदैन। साथै स्वपूँजीबाट संकलित रकमको ८० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकहरुले लगानी गर्न पाउँछन् भने ऋणपत्रमार्फत संकलित ऋण पूँजीको शत् प्रतिशत रकम नै लगानी गर्न पाउँछन्।

ऋणपत्रबाट संकलित शत् प्रतिशत रकम पूँजी पर्याप्तता कोष गणनामा समावेश हुने हुँदा काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गरेपछि कायम गर्नुपर्ने न्युनतम १३.५ प्रतिशतभन्दा वास्तविक पूँजी पर्याप्तता कोष बढी भएमा त्यसरी बढी भएको पूँजी कोषको ७.५ गुणासम्म थप जोखिम भारित ऋण प्रवाह गर्न पूँजी पर्याप्त हुने हुँदा यसले ब्यवसाय बिस्तारमा सहयोग गरि बैंकको मुनाफामा सकारात्मक असर गर्दछ। जसकारण लगानीकर्ताले उच्च दरमा लाभांश प्रप्त गर्न सक्नेछन्। ऋण पूँजीबाट थप पूँजी संकलन गर्दा शेयरको संख्या बढ्दैन। यसले गर्दा प्रति शेयर आम्दानी बढ्दै जान्छ। यसले शेयरको मुल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

ऋणपत्रबाट संकलित रकमले बजारको तरलता सिध्याउँछ र त्यो लगानी नभइ बस्छ भन्ने चर्चा पनि यतिबेला चलेको छ। तर राष्ट्र बैंकले जुन प्रकारले ऋणपत्र बजारको विकास गर्न खोजिरहेको छ त्यसले तरलता प्रवाहमा धेरैनै सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ। ऋणपत्रले प्रत्यक्ष असर गर्ने उपकरण भनेको मुद्दती निक्षेपलाई हो। बैंकहरुले मुद्दती निक्षेप संकलन गरेको रकमको ८० प्रतिशत रकम मात्र ऋण लगानी गर्न पाउँदछन तर त्यही रकम यदि ऋणपत्र जारि गरी संकलन गर्ने हो भने शत् प्रतिशत ऋण लगानी गर्न पाइन्छ। जसले गर्दा प्रणालीमा ऋणपत्र जारी गर्दा लगानी योग्य पूँजी थप २० प्रतिशत (सिसिडी कायम गर्नु पर्दैन) तरलता उपलब्ध हुन्छ।

२८ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको बाणिज्य बैंकहरुले त्यसको २.७ प्रतिशत अर्थात लगभग ७०/७५ अर्ब रुपैयाँ (हाल जारी भैसकेका समेत) को ऋणपत्र जारी गर्दा ब्याजदरमा खासै असर गर्दैन। बरु हाल ९.५ प्रतिशत आसपास ब्याजदर रहेको मुद्दती निक्षेपबाट ८० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको वस्तविक लागत ११.९ प्रतिशत हुन आउँछ जसको तुलनामा १० प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋणपत्रले ब्याजदर बढाउने नभएर सानो मात्रामा भएपनि अझ घटाउन मद्दत गर्दछ।

ऋणपत्र जारि गर्दा मौद्रिक नितिका केही नियमन लक्षहरु पूरा हुने, बैंकहरुलाई आवश्यक पर्ने थप पूँजी कम लागत भएको स्रोतबाट उपलब्ध हुने, तरलता बढाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने, ब्याजदर घटाउन सहयोगी हुने, शेयर बजारमा हकप्रद शेयरको थप आतङ्क सृजना नहुने, बैंकहरुको ब्यवसाय बिस्तार गर्ने क्षमता वृद्धि हुने, प्रति शेयर आम्दानी बढेर जाने, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा थप विविधीकरण हाँसिल हुने लगायतका अन्य फाइदा हुन्छ।

बैंकहरुले अंगिकार गरेको ब्यवसायको उच्च वृद्धि दर, सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले बढाउँदै लगेको निजिक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदरको लक्ष्य र १५औं योजनाले अनुमान गरेको लगभग दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकहरुसँग एकदमै बलियो पूँजीकोष हुन जरुरी छ। ऋणपत्र जारी नगर्ने हो भने बिगतमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगेका बैंकहरुले भविस्यमा 'क्यापिटल क्रन्च' को समस्या भोग्नु पर्ने हुनसक्छ।

यस्तो अवस्थाको सृजना नहोस् भन्नलाई पनि ऋणपत्र जारी गर्ने मौद्रिक नितिको ब्यवस्थालाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। बरु ऋणपत्रहरु सहजै बिक्रि हुन र यसमा गरिएको लगानी बन्धक नहोस् भन्नलाईइ ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा यसको कारोबारलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निति-नियम तर्जुमा गर्न र आवश्यक संयन्त्रको समयमै बिकास गर्न सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

समय नेटवर्क मिडिया प्रा.लि. इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

फोन नं.: ९८४२५५३५५५, ०२५–५८७३८४

मोबाइल नं.: 9842553555

सूचना विभाग दर्ता नं.: 1366/75-76

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: 663/2075-076

इमेल: [email protected] / [email protected] / [email protected]


समय नेटवर्क मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित टिमहरु

अध्यक्ष

नारण प्रसाद तिवारी (सानु)

सम्पादक

निशा निरौला

कार्यकारी सम्पादक

N/A

फोटो पत्रकार

नविन बस्नेत

लेखक

विरेन्द्र कार्की

प्रबन्ध निर्देशक

जीवन फुयाल

बाजार व्यवस्थापक

सागर भट्टराई

उर्लावारी संवाददाता

किरण निरौला

बेलबारी संवाददाता

हिमांशु राय

धनकुटा संवाददाता

नगेन्द्र फुयाल

डेस्क रिपोटर

रमेश लुइटेल(अवि)

सल्लहकार

सन्देश श्रेष्ठ, आकाशहाङ लिम्बु, बलराम आचार्य, रियन्द्र गुरागाई, विकास भट्टराई, तेजबहादुर पुरी, डा. राजेन्द्र पोखरेल, देशबन्धु कार्की

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५७२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९

Copyright © 2017 / 2019 - Samayaonline.com All rights reserved