सिन्डिकेटधारी यातायात समितिकरुपान्तरित कम्पनीलाईबैंकखातामा

काठमाडौं- सिन्डिकेटधारी यातायात समितिको बैंकखातामा रहेको रकम रुपान्तरित यातायात कम्पनीका नाममा लैजान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले यातायात समितिका नाममा रहेको बैंकखातामा भएको रकम रुपान्तरित कम्नीलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्दा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिका नाममा भएका सम्पत्ति (नगद तथा जिन्सी) राष्ट्रियकरण गर्ने बताएको थियो। तर सरकारले उक्त कुरा व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेको प्रष्ट भएको छ।

‘कम्पनीमा रुपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा लाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्था खारेज वा बन्द भए त्यसको दायित्व स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था छ। सुरुमा सरकारले त्यसैका आधारमा यातायात समितिका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने बताएको थियो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि यातायात समितिका सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए। तर उनै मन्त्री महासेठको पहलमा सरकारले समितिका सम्पत्ति कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका छन्।

सरकारको यस्तो निर्णयले यातायात व्यवसायीको आत्मबल एकपटक पुनः बढेको छ। सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरेर असीमित शेयर संख्या हुने गरी सवारी कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था समेत गरि दिएको थियो।

२०७४ चैतमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेर सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। उक्त संशोधनमा संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गन दर्ता भएका समितिहरु उक्त ऐन अन्तर्गत नवीकरण नहुने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसका लागि सरकारले ४ पटक समय थप गरेर गएको असार १८ गते यातायात समितिहरू कम्पनीमा रुपान्तरण भएका थिए।