संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढ्दै

संघ र प्रदेश सरकारबीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । प्रदेश सन्चालनका लागि आवश्यक कानुन तयार नभएको भन्दै केन्द्रसँग प्रदेशहरुको गुनासो पनि उस्तै छ ।

पछिल्लो समयमा भने यी दुई तहका सरकारबीचको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । संघ र प्रदेश सरकारबीच पछिल्लो विवादको विषय वन ऐन बनेको छ । गत मंसिर २ गते संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐन खारेज गर्नुपर्ने माग गदै प्रदेश नम्बर–२ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो ।

ऐनमा प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखहरुलाई संघमार्फत् राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश–२ सरकारले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रदेश–२ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशभित्र रहेका सबै वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत रहने तर कार्यालय प्रमुखहरु भने संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्थाले एउटै कार्यालयमा दुईओटा सरकारको स्वामित्व रहने बताए । यसबाट कार्यसम्पादनमा पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश–२ सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको यो पहिलोपटक भने होइन ।