सर्वोच्च अदालतले अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरकिहरूलाई खोपको सुनश्चितिता गर्न सरकारलाई आदेश

सर्वोच्च अदालतले अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरकिहरूलाई खोपको सुनश्चितिता गर्न सरकारलाई आदेश दएिको छ । यसअघ िपयन िसरकारले मापदण्ड बनाएरै खोप कार्यक्रम गर्न सम्बद्ध नकिालाई नर्दिेशन दएिको थयिो । तर, स्थानीय सरकारको नयिन्त्रणमा रहेका खोप केन्द्रहरूमा जनप्रतनिधिहिरूको दवाव र रूचीमा मापदण्ड वपिरीत खोप लगाइएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थयिो । सरकारको नीत िर नर्दिेशन वपिरीत वडा तथा पालकिा सरकारको अनुत्तरदायी भूमकिाका कारण वश्विमा स्थापति मापदण्डको अवज्ञा गर्दै नजकिका र स्वार्थप्रेरीत व्यक्त िर वर्गलाई खोप दएिर सङ्कट झनै बढाएको थयिो । युवा तथा पहुँच भएकाहरूले नीत िर मापदण्ड मचिेर खोप लगाउँदा पन िनयिमन गर्ने नहुँदा अव्यवस्था बढेर गएको थयिो ।

यस्तै अव्यवस्थाका बीच आएको सरकारले नागरकिको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवधिान प्रदत्त अधकिार सुनश्चिति गर्नु पहलिो कर्तव्य भन्दै खोपलाई पहलिो प्राथमकिता दनिे घोषणा गर्‍यो । आउँदो चैत महनिासम्ममा सबैलाई खोप दइिसक्ने प्रतविद्धता जनाएको सरकारको अहलिेसम्मको भूमकिामा वश्विास गर्ने आधार तयार भएको छैन । यसैबीच अधविक्ता प्रवेश केसीले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरकिलाई घरमै खोप दनि माग गर्दै दएिको रटिमा सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला गरेर संवेदनशीलता देखाएको छ । संवधिानले नै ज्येष्ठ नागरकिलाई राज्यबाट वशिेष संरक्षण तथा सामाजकि सुरक्षाको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसकै आधारमा सर्वोच्चले अधविक्ता केसीको रटिको सुनवाई गर्दै ज्येष्ठ नागरकि, फरक क्षमता भएका, दृष्टविहिीन तथा हँिडडुल गर्न नसक्नेहरूलाई उनीहरूको घरमै गएर खोप लगाउन आदेश दएिको हो । यसले नागरकिको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधकिारलाई स्थापति गर्न वल पुर्‍याएको छ ।

भूगोलको जटीलताका कारण पन िखोप कार्यक्रम त्यत िसहज र सबैको पहुँचमा छैन । अझ कोभडिवरिूद्धको खोप सुरक्षति गर्न आवश्यक तापक्रमको व्यवस्थापन खोपको गुणस्तरका लाग ित्यत िनै जरूरी छ । यस्ता प्रावधिकि वषियको नरिुपण सम्बद्ध क्षेत्रले गर्ला तर, खोप केन्द्र वस्तिार गर्दै नर्धिारति मापदण्ड अनुसार खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दनि फैसलाले सरकारलाई दवाब भने दएिको छ । एकातरि सङ्क्रमणको उच्च जोखमिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायतले नै खोप पाएका छैनन् । अर्कातरि लाइनमा बस्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरकि लगायतका अशक्त समूह खोपको पहुँचबाट टाढै छन् । कोभडि सङ्क्रमण अझै अनयिन्त्रति रहेका बेला तेस्रो लहरको त्रास बढेको छ। सुरक्षाका मापदण्डको पालना हुन छाडेको छ, नषिेधाज्ञा कागजमै सीमति छ । मृत्युदर कम भएको छैन । यस्तोमा खोपलाई व्यापक बनाएर नागरकिलाई जोगाउनु राज्यको मूल दायत्वि हो । त्यसैले खोपको सुनश्चितितामै सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रति हुनुपर्छ