इटहरी । उपमहानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रति वडाध्यक्षहरुनै असन्तुष्ट देखिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले इटहरीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि बजेटमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
१ अर्ब ३७ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक भए पनि त्यसले इटहरीको खास समस्यालाई पहिचान गर्न नसकेको वडाध्यक्षहरूको गुनासो छ ।
वडा नं ४ का वडाध्यक्ष चन्द्र भट्टराई योजना तर्जुमा समितिले बनाएकोभन्दा फरक बजेट सार्वजनिक भएको बताउँछन् । भट्टराई आफै योजना तर्जुमा समितिका सदस्य हुन । हामीले ल्याएको अनुमानित बजेटभन्दा १२ करोड कमको बजेट सार्वजनिक भयो । उनी भन्छन्, ‘रातारात कसरी परिवर्तन भयो हामी आफै अन्योलमा छौँ ।’
नीति तथा कार्यक्रम धेरै राम्रो भए पनि बजेटले त्यसको प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । हरेक वडामा समानुपातिक वितरण गरीनुपर्नेमा बिभेदकारी बजेट सार्वजनिक भएको र योजना तर्जुमा समितिलाई बेवास्ता गरेकोमा उनले आपत्ती जनाएकाछन् ।
वडा नं १० का वडाध्यक्ष प्रकाश चौधरी पनि बजेटले वडाको समस्यालाई उपेक्षा गरेको बताउँछन् । हिजो स्थानीय निकाय हुँदाभन्दा कम बजेट आफ्नो वडामा परेको उनको भनाइ छ । ‘जम्मा १५ लाख बजेट छ, त्यसले के काम गर्नु,’ उनी भन्छन्, ‘ल्याण्डफील साइडलाई देखाएर बजेट कटौती गरियो यसमा घोर आपत् छ ।’
उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति कुनै वडाध्यक्षले पनि स्वागत गरेको पाइएन । बजेट सार्वजनिक समारोहमा वडाध्यक्षहरु एकदमै आक्रोशीत मुद्रामा देखिएका थिए ।
त्यस्तै वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष भुपेन्द्र बराल यो बजेट चित्त बुझ्दो नभएको बताउँछन् । वडा नं. ८ र ९ जोड्ने बाटो महत्वपूर्ण भएपनि उक्त बाटो बनाउन पर्याप्त बजेट आउन नसकेकोको उनको भनाई छ ।
उनी जस्तै वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष रोहित चौधरी पनि बजेटले जनताको समस्यालाई उपेक्षा गरेको तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘यो बजेट अन्योलग्रस्त छ, कसैको पनि चित्त बुझाउन सकेन ।’
कार्यपालिकाले निर्णय गरेको १ अर्ब ४९ करोडको बजेट कटौती गरेर १ अर्ब ३७ करोडको मात्र बजेट सार्वजनिक हुनु कार्यपालिकामाथिको अपमान भएको बताउँछन् वडा नं. २० का वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठ । १२ करोड बजेट काटेर सुरुमै घाटा बजेट निर्माण गर्ने काम सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
पहिलो स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेटमा स्थानीय जनप्रतिनिधीले नै विरोध गरिरहँदा नगर सभाले यसलाई कसरी संशोधन गर्छ, हेर्न बाँकी छ । योजना अनृुसारको बजेट नहँुदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्ने धेरैको बुझाइ छ
