नेपाल–चीन सम्बन्ध कति उचाइमा ?

धेरै प्रतिक्षित र अपेक्षित चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल फर्किएका छन् । यो भ्रमणले कुन कुरामा नयाँ आयाम थप्यो र कुन कुरालाई निरन्तरता दियो ? अपेक्षा अनुसार चीनबाट नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कति सहयोग मिल्यो ? आदिबारे टिकाटिप्पणी चलिरहेको छ ।

भारतको नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा गरिएको ओलीको यस अघिको चीन भ्रमण ऐतिहासिक थियो । इन्धनदेखि पारवहनको विकल्प खोजेर भारतमा अति आश्रित नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म विकल्प दिन खोजिएको थियो । यस पटकको ओलीको चीन भ्रमणले उनको यस अघिको भ्रमणको तुलनामा उत्साह ल्याउन नसके पनि यसअघि भएका सम्झौता र सहमतिमै टेकेर अघि बढ्न खोजिएको देखिन्छ ।

कूटनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको भारत र चीन सम्बन्ध सन्तुलित रूपले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । दुबै छिमेकीलाई नेपालको विकासमा सक्दो सहभागी बनाउँदै जाने नेपालको विदेश नीतिले अन्ततोगत्वा नेपाल दुई ठूला देशबीच च्यापिएको नभई दुई ठूला शक्तिबीच जोडिएको रणनीतिक महत्त्वको देश हो भन्ने पहिचान बढेर जानेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली भारत गएको केही हप्तामै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर जनकपुर र काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दनका अलावा उनको स्वागतमा कुनै कसर बाँकी नराख्नुले ओली र मोदी बीचको नयाँ ‘ब्रोमान्स’ विकसित भएको त होइन, अर्थात सत्तामा टिकिरहन भारततिर ढल्किने पुरानो राजनीतिक खेल फेरि सुरु भएको त होइन भन्ने देखिएको थियो भने प्रतिपक्षीहरूले त ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भएकोसम्म आरोप लगाएका थिए । तर चीन भ्रमणले दुई छिमेकी बीचको सम्बन्धन ‘ट्रयाक’मा आए जस्तो देखिन्छ ।

भारतको नाकाबन्दी पश्चात नेपालको चीनसंँग बढ्दै गएको उच्चस्तरीय सम्बन्धबारे भारत संवेदनशील होला भनी डराइरहनुपर्ने अवस्थाबाट अब नेपाल अघि बढ्दै गएको देखिन्छ । चीन र भारतको सुरक्षा लगायतका विषयमा कुनै कमी हुन नदिन नेपालले आफ्नोतर्फबाट कडा प्रतिबद्धता जनाउने तर नेपालको विकास, लगानी, व्यापार र पारवहन आदिमा भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धा गराउने नीति नेपालको छिमेक नीति अर्थात् ‘नेबरहुड पोलिसी’ बन्न सक्नुपर्छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर भारतको भ्रमण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको सहमति विवादास्पद बनेको थियो । नेपाल एउटा सार्वभौम देश भएकाले यो उल्लेख गर्नु भनेको भुटानजस्तो विदेश नीति अवलम्बन गरेजस्तै हो भनी विरोध भएको थियो भने यसपालिको चीन भ्रमणको सहमतिमा चीन र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित देशहरूका हितका मुद्दामा चीन र नेपालले सहकार्य गर्ने भन्ने कुराले नेपालको हित अघि बढाउन खोजिएको छ, जुन सराहनीय छ । ठिक त्यसरी नै विश्वको राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो बलियो स्थान बनाउँदै गएको ‘सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन’मा नेपाललाई पर्यवेक्षकका रूपमा संलग्न गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुराले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहुँच बढाउनेछ ।

आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने ओलीको यो चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा ‘कनेक्टिभिटी’ अर्थात रेल, सडक, इन्टरनेट सञ्जाल आदिमा जोड दिइएको देखियो भने अर्कोतिर नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्री बीचको १४ बुँदे सहमति हेर्ने हो भने चिनियाँ लगानी, अनुभव र प्रविधि भित्र्याउने प्रशस्त आधार खडा भएका देखिन्छन् । उसै पनि चीन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता हो । यस भ्रमणमा जनाइएको प्रतिबद्धता हेर्दा चिनियाँ लगानी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

तर यस भ्रमणको वास्तविक सफलता भने नेपालले प्राविधिक रूपले आफ्नोतर्फबाट परियोजना बनाएर कति छिटो चीनको लगानी जुटाउन सक्छ भन्नेमा भर पर्नेछ । जस्तो कि चीनको ‘एक क्षेत्र एक रोड’ अर्थात ‘ओबीओआर’ परियोजनामा नेपालको सहभागिताको कुरा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बेला नै सुरु भइसकेको थियो भने यसअघि ओली चीन गएर व्यापार, पारवहन र लगानीको सम्झौता र सहमति गरेपश्चात नेपालले प्राविधिक तयारी गर्न नसकेरै करिब २ वर्षको समय गुज्रियो ।

अहिले केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउने परियोजना चर्चामा छ । करिब २–३ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने भएकाले चीनको अनुदानमा यो रेल आउनुपर्छ, नेपालले आफ्नो खर्च वा चीनको चर्को ऋण धान्न सक्दैन भन्ने तर्क आएका छन् । श्रीलंकामा चीनले बनाइदिएको बन्दरगाहको करिब डेढ अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण तिर्न नसकेर ९९ वर्षका लागि श्रीलंकाले चीनलाई बन्दरगाह सञ्चालन गर्न दिएको छ । केरुङ देखिको काठमाडौं आउने रेल यात पूर्ण अनुदानमा बन्ने वा सस्तोमा ऋण लिने हो भने नेपालले समेत करिब एक तिहाइ आफैले लगानी गर्दा आफ्नो स्वामित्व कायम गराउन सकिनेछ ।

‘कनेक्टिभिटी’का बारेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाललाई आर्थिक रूपले सबल र समृद्ध बनाउने हो भने रोडका अलावा रेल, केबलकार आदिको सञ्जाल विकास हुन जरुरी छ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल पुर्‍याएर मात्रै नेपालको विकासले ठूलो फड्को मार्ने छैन । चीनबाट काठमाडौं रेल पुगुन्जेल नेपालले काठमाडौं–भारत जोड्ने रेल, काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने रेल, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली जोड्ने रेल आदि परियोजनासमेत तदारुकतासाथ अघि बढाउन जरुरी छ ।

रेल सञ्जालमा चीन र भारत जोड्न सकिए भन्सारबाट ठूलो राजस्व उठाउन सकिनेछ भने नेपालको पूर्व र पश्चिम जोड्ने रेलले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ । नेपाल जस्तै भौगोलिक अवस्था रहेको स्वीट्जरल्यान्डमा पहिलो रेल सन् १८४७ मा सुरु भएको थियो भने १९६० को दशकमा रेलमा स्वीट्जरल्यान्डले ठूलो फड्को मार्‍यो । गत १० वर्षमा वर्षेनि करिब ३ अर्ब युरो स्वीट्जरल्यान्डले रेललाई स्तरोन्नति गर्न खर्च गरिरहेको छ । रेल सञ्जाल बनाउन र त्यसलाई त्यही स्तरमा सञ्चालन गरिराख्न ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

व्यापार र लगानीको कुरा गर्दा नेपालले चीनसंँग व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ लगानी नेपाल भित्र्याएर उत्पादन बढाउने र नेपालको उत्पादनलाई चीन निर्यात गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालका धेरैजस्तो जडिबुटी भारत र चीनतिर जाने गर्छ भने चिनियाँ वा भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमै उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिए नेपालमा रोजगारी पनि बढ्ने र यसले व्यापार घाटा पनि घटाउने देखिन्छ । अहिले चीनसँंग नेपालको ‘अर्गानिक’ कृषि खेतीका लागि सहमति भएको छ ।

गएका २/४ वर्षमा अफ्रिकी देश केन्यामा चिनियाँ लगानीकर्ताले फूलको उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेर फूलहरू चीन र युरोपका बजारमा बेचिरहेका छन् । चीनको लगानी नेपालको कृषि क्षेत्रमा तान्न सक्ने हो भने चीन नेपालको ठूलो बजार स्थापित हुनेछ । यसले कृषिको आधुनिकीकरणदेखि रोजगारीसम्म, व्यापार घाटा घटाउनेदेखि आम्दानी बढाउनेसम्म भूमिका खेल्नेछ । चिनियाँ लगानीलाई प्रश्रय दिन ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा औद्योगिक र व्यापार केन्द्र खडा गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।

नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई ध्यान दिने हो भने ओली यो भ्रमणमा छुटेको पारवहन प्रोटोकल र चीनबाट केही इन्धन नेपाल भित्र्याउने प्रावधान अघि बढाउनसमेत जरुरी छ ।
राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको चर्चा गर्दा चिनियाँ पार्टी र राष्ट्रिय कांग्रेसको निर्णयलाई दुई देशको सहमतिमा उल्लेख गर्नु वा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्यालयको भ्रमण गर्नु हुँदैन थियो भन्नेहरू पनि छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्दा भाजपा वा कांग्रेस आईको मुख्यालय जाँदा कस्तो सन्देश जान्छ होला भन्ने पनि चर्चा गरिएको छ । अर्कोतिर चीनको छिमेकी देश नेपालका प्रधानमन्त्री चीन जाने समय–तालिका अरु देशका नेताहरू चीन जाने तालिकासँंग जुधेका कारण नेपालले पाउनेजति चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान नपाएको हो कि भन्नेहरू छन् ।

जस्तो कि उत्तर कोरियाका किम जोङ उन, बोलिभियाका इभो मोराल्स र पपुवा न्युगिनीका पिटर वनिल नेपालका ओली चीन गएकै समय चीन भ्रमणमा थिए । उत्तर कोरियाका किम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंँगको सिंगापुर सम्मेलनबारे चीनलाई जानकारी गराउन गएका थिए भने सन् २००६ देखि बोलिभियाका इभो मोराल्स ल्याटिन अमेरिकामा चीनको नजिकको मित्र मानिन्छन् । अर्कोतिर प्रशान्त महासागरमा अष्ट्रेलियासँंग प्रतिस्पर्धामा रहेको चीनसँंग अष्ट्रेलियाको छिमेकमा रहेको र सन् १९७५ भन्दा अघि अष्ट्रेलियाको उपनिवेश रहेको पपुवा न्युगिनीले चीनको ‘एक क्षेत्र एक रोड परियोजना’लाई समर्थन गर्न चीन पुग्दा चीनले धेरै भाउ दिने नै भयो ।

सारांशमा के भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । तर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक रूपले धेरै कुरा अझै गर्न बाँकी छ । हाम्रो सबल प्राविधिक पक्ष, प्रतिस्पर्धी भारत सम्बन्धको उचित व्यवस्थापन, चिनियाँ समाज, इतिहास, सोच र रणनीतिको गहिरो बुझाइ आदिमा नेपालले ध्यान दिन जरुरी छ ।

सम्झौता र सहमति गर्ने तर भारतको ‘प्रेसर’ वा अन्य कुनै कारण परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा हतार नगर्ने नेपालीको पुरानो आदतबारे चिनियाँहरू अनभिज्ञ छैनन् । अर्कोतिर खर्बौंको लगानीमा कार्यान्वयन हुने ठूला परियोजनाहरू तर्जुमा गर्दा नेपालले निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’बारे खुला र पारदर्शी बहस चलाउन जरुरी छ, ताकि चीन र अरु देश बीचमा आएको लाभांश र परियोजनाको स्वामित्वको समस्या नेपालमा नदोहोरियोस् ।

बाहिर नभने पनि दीर्घकालीन पारस्परिक हितका लागि नेपाल चीनसँंग नजिकिएको हो वा यदाकदा भारतलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसंँग ढल्किएको हो भन्ने कुरा अहिले पनि चिनियाँहरू केलाइरहेको अवस्था छ । भारतको नाम नलिएर चीनले नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्दा अरु देशले अप्ठेरो मान्नुपर्ने कारण छैन भन्नुले भित्री रूपमा अविश्वासको वातावरण अझै विद्यमान देखिन्छ । भारतको अविश्वासलाई चिर्न र चीनलाई आश्वस्त पार्न नेपालको विकास र समृद्धिका लागि जतिको भारतको आवश्यकता छ, त्यत्तिकै चीनको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा खुला रूपमै भारतसँंग राख्न जरुरी छ ।

चीन र भारत दुबै देशसँंग भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्री स्तरमा राजनीतिक समिति र सचिव स्तरमा प्राविधिक समिति अर्थात स्थायी संरचना बनाएर अघि बढ्ने र हरेक वर्ष चीन र भारतसँंग उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकको आयोजन गर्नसके सोच अनुसारको उपलब्धि हासिल हुनसक्छ ।

चिनियाँ समाजको ऐतिहासिक र सामाजिक पक्ष हेर्ने हो भने चिनियाँ समाज शताब्दियौंदेखि केन्द्रीकृत, स्थिर र हैकमवादी सत्ताका अधीनमा रहेको, ९० प्रतिशतभन्दा बढी हान जातिको समजातीय अस्तित्वमा रहेको र मानव सभ्यताको सुरुवातसंँगै व्यापारको अनुभव भएको समाज हो ।

सहजातीय पहिचानलाई महत्त्व दिएका कारणले होला, पूर्वी एसियाली देशका चिनियाँ मूलका नागरिकको हितका लागि चीन अक्सर चिन्तित देखिन्छ । जसरी भारत मधेसप्रति चिन्तित रहने गर्छ, सहजातीय पहिचानप्रति सहानुभूति राख्ने चिनियाँ समाजको चरित्रका कारण नेपालको उत्तरी सिमानामा पर्ने जिल्लाहरूमा चीनको सहयोगको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीन र भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । तर नेपालको राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र प्रशासनमा समेत चीन र भारत दुबैको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’मा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाप्रति भने नेपाल सजक हुन जरुरी छ ।