संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश हुँदै

 मुलुकमा संघीयता लागु भएपनि कतिपय आवाश्यक ऐन नवन्दा संघीयतको पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन । 

सम्बृद्धिको आधार मानिने देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र चालु आ.व. ०७५/०७६ सम्म सरकारको छनौटमा परेका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाई र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न भएपनि स्थानीय निकायलाई हस्तानतरण हुन सकेका छैनन् । 

संघीयता कार्यन्वयनका लागि पनि त्यस्ता आयाजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु जरुरी हुन्छ । 

यसैबीच बिहीबार बस्ने संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले यसवारेमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचि तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । उक्त

प्रस्तावका समर्थकहरुमा विशाल भट्टराईर धुव्र कुमार शाही रहेको संघीय संसदका महासचिवव मनोहर भट्टराइले जनाएका छन् । 

संसदमा पेश भएको प्रस्ताव छलफलपछि पास भए ति विषयहरु राष्ट्रिय महत्वका रुपमा रहने छन् ।