विराटनगर / प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया साउनको १५ गतेबाट सुरु हुने सम्भावना रहेको बताएकाछन्। साउन ८ गतेबाट प्रदेशसभा बैठक सुरु भई त्यसको एक हप्तापछि नामकरणको प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना आफूले देखेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा सोमबार आयोजित सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले नामकरणका बेला हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका बारे सजग रहन पनि आग्रह गरे।
२०७४ फागुन ४ मा शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा उनले नामकरणका लागि छलफलसमेत चलाउन सकेनन्। उनीपछि मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रक्रिया अघि बढाएनन्।
गठबन्धन भित्रै मतभिन्नता
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको छ । गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मतभिन्नता रहेको छ । यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन्।
आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेसीलगायतका सदस्य भूगोलको पक्षमा छन् । प्रदेशसभामा पहिचानवादी सदस्यकै बाहुल्य रहेकाले नामकरण पेचिलो भएको हो।
भूगोल पक्षधरलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादीलाई माओवादी केन्द्रलगायतको समर्थन छ । पहिचानवादीहरू लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन्। भूगोल पक्षधरहरू कोसी, सगरमाथा, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५७२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९
Copyright © 2017 / 2024 - Samayaonline.com All rights reserved