काठमाडौं / ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो।
वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ। हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ। ‘कसैगरी जेष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी गराउन खोजिएको हो। त्यस क्रममा स्थानीय तहले सन्तानको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर समेत जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नेछ।
बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने
पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ। हकवालाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्नेमा भने विधेयक मौन छ।
तर, निश्चित वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि भने छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नुपर्दैन। तर यस्तो वार्षिक आम्दानीको सीमा ऐनमा तोकिएको छैन। विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५७२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९
Copyright © 2017 / 2024 - Samayaonline.com All rights reserved