इटहरी चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै व्यवशायीहरुले कोरोना महामारीदेखि पछिल्लो मौद्रिक नीतिसम्मले व्यवशायीहरुको लागि असहज परिस्थिती निर्माण गरेको भन्दै तुरुन्त सुधारात्मक कदम नथाले निजी क्षेत्र धराशायी हुने उनीहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा व्यवशायी बलराम आचार्य, महेश पौडेल, राजेन्द्रकेशरी घिमिरे, तारा कट्वाल, नागरिक समाजका अध्यक्ष राजु केसी लगायतले बोलेका थिए । उनीहरुले सरकारको अव्यवहारिक नीति तथा बैंकको ज्यादतीका कारण व्यवशायीहरु टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको गुनासो गरेका छन् । त्यसैमाथि बैंकहरुले ऋणको किस्ता भुक्तानीको लागि गर्ने ताकेताले व्यवशायीहरु मानसिक रुपमा समेत पीडित बनिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कार्यक्रममा संस्थाले प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरी सरकारलाई सुझावहरुसमेत दिएको छ । औद्योगिक एवम् व्यवसायीक लागत घटाउने गरि बैंक ब्याजदर एक अकंमा सिमित गर्ने उपायसहित उपयुक्त वित्तिय औजारका माध्यमबाट नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । यस्तै नितिगत सुधारको क्षेत्रहरु भनेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरि तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात हटाउन, सिआरआरमा भएको १ प्रतिशत बृद्धि घटाएर ३ प्रतिशतमा कायम राख्न, एसएलआरलाई दुई प्रतिशत घटाएर वाणिज्य बैंकहरुकालागि १०, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएको छ ।
स्प्रेड दरलाई ३ देखि ४ प्रतिशतमा झार्न, अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.३ बाट १ प्रतिशत र सुक्ष्म निगरानीअन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै प्रति ग्राहक ५ लाख बनाइएको निक्षेप सुरक्षणको सीमाले लगानी बढाएको भन्दै ३ लाख रुपैयामा झार्न, आधार दरमा भएको वृद्धिभन्दा ऋणको ब्याजदरमा भएको वृद्धि बढि भएकोले अधिक लिईएको ब्याज रकम सम्वन्धित ऋणीको खातामै तत्कालै फिर्ताको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न र आधार दर बढ्दैमा प्रिमियम बढाउन नपाइने नियमनको ब्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी ब्याजदरका सम्वन्धमा लगाईएका बचतका विभिन्न स्कीमहरुको व्याजदर विचको २ प्रतिशतको सिमा साथै बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर विचको ५ प्रतिशतको सिमालाई तत्कालै खारेज गर्न, सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन र खर्च नभएको निष्क्रिय पूँजिलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेपका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी उत्पादनमुलक क्षेत्रको हकमा कुनै पनि किसिमको चालूपूँजी कर्जाको सिमा नतोक्न, साँवा ब्याज भुक्तानीको समय थप गर्न, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खर्चलाई टर्नओभरको आधारमा निर्धारण गर्न, सहुलियत दरमा फरवार्ड बुकिङ्गको व्यवस्था गर्न, एल सि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, भारतबाट कच्चा सामाग्री आयात गर्दा उदारोमा समेत ल्याउन पाउनेगरी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क र सेवा शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिइएको छ ।
व्यवशायीहरु लामो समयदेखि समस्यामा रहेपनि कुनै निकायहरु र व्यवशायीहरुकै संघसंस्थाहरुसमेत नबोलेपछि आफूहरु मात्रै भएपनि आवाज उठाउन अघि सरेको कमर्सका अध्यक्ष तारा कट्वालले बताए । उनले समग्र व्यवशायीहरु र त्यसमा आश्रित मजदुरहरु र आम उपभोक्ताहरुसमेतको हितका लागि आगामी दिनमा थप सशक्त आन्दोलन थाल्नेसमेत बताए ।
संस्थाले यसअघि पनि बैंकहरुको ज्यादती र सरकारको अव्यवहारिक नीतिका कारण व्यवशायीहरु मारमा परेको भन्दै विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
