अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबारसम्म अनिवार्य विश्वासको मत लिनै पर्छ। यो मितिसम्म विश्वासको मत नलिए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । र, यो बैठकमा विश्वासको मत नपाए पनि उनी पदमुक्त हुनेछन्।
कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि उनले यो बैठकमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने न्यून छ। उनलाई आफ्नो दल नेकपा एमालेका सांसदबाहेक अरु कसैको साथ छैन। यसअघि एमालेलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाले यस पटक कार्कीलाई मत नदिने भएको छ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यस पटक कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेका छन्। राप्रपाले साथ दिँदा समेत बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले राप्रपाले समेत साथ नदिएको अवस्थामा बहुमत पाउने सम्भावना देखिँदैन।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४० सिट छ। राप्रपाले मत नदिने आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन। यदि राप्रपाले साथ दियो भने राप्रपाको समेत गरी उनको पक्षमा ४६ सांसदको समर्थन पुग्छ।
तर, एमालेकै उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएकोले उनले मत दिन मिल्दैन। यस्तोमा कार्कीको पक्षमा बढीमा ४५ मत मात्र हुन सक्छ। राप्रपाले समेत साथ नदिएको अवस्थामा कार्कीको पक्षमा ३९ मत मात्र हुनेछ।
यदि शनिबार कार्कीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने त्यसपछि त्यहाँ सरकार गठनको लागि सांसदहरुलाई दलीय अनुशासन लाग्ने छैन। जुनसुकै सांसद सदस्यले मुखयमन्त्रीको लागि दावी गर्न सक्नेछन्। दलको संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य हुने छैन। जसले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्छ ऊ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (५) आकर्षित हुनेछ।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा एमालेका सांसदले समेत समर्थन गर्दा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने बेला सर्वोच्च अदालतले यो परिस्थितिको संवैधानिक व्या
