प्रभावकारी बन्दै इटहरी उपमहानगरको न्यायिक समिति

इटहरी/ नेपालको संविधान २०७४ ले न्याय निसाफको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि न्याय निरुपणमा सहजता भएको छ। स्थानीय तहमा परेका उजुरी उपर चाँडै न्यायिक प्रकृया पुरा हुने हुँदा समयमै न्याय पाएको सरोकारवालाले अनुभुती गर्न थालेका छन् । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरुमा धेरै उजुरी आउने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिले अहिले विभिन्न १३ वटा बिषयमा सर्वसाधारण नागरिकहरुको उजुरी लिने गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। यी विषय मध्ये पनि साँधसँधियार, बाटोपैनी मिचेको र महिला हिंसा सम्बन्धी बढि उजुरी आउने गरेको प्रवक्ता पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिले परेका उजुरी उपर न्यायिक निरुपण प्रकृयामा मेलमिलाप प्रकृयालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको पोख्रेलले बताउनुभयो।

न्यायिक समितिमा परेका उजुरी मध्ये १४ वटा निवेदनको मिलापत्र गराउन सफल भएको पोख्रेलको भनाई छ। न्यायिक समितिले ७ वटा मुद्धामा निर्णय गर्दै न्याय दिलाएको उहाँले बताउनुभयो।

न्यायिक समितिमा आएका मुद्धाका प्रकृती अनुसार अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता मुद्धाहरुलाई अदालतमा पठाउने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत कमल पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिमा आएका उजुरी उपर भएको छलफल पछि ३८ वटा मुद्धालाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाइएको अधिकृत पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो।

तर अहिले ती सबै समस्या हटेको न्यायीक समिती संयोजक संगिता चौधरीले बताउनुभयो। अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला नै रहेको र जनप्रतिनिधिलाई कानून सम्बन्धी आवश्यक जानकारी दिने पर्याप्त कार्यक्रम रहेकाले न्याय निरुपण प्रभावकारी बनेको उहाँको भनाई छ। 

मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको संयोजक चौधरीले बताउनुभयो। आएका उजुरी उपर छलफल गर्न र मेलमिलाप गराउन सबै २० वटै वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन्। प्रत्येक वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा ३।३ जनाका दरले मेलमिलापकर्ता रहेका छन् । उनीहरुले वडा तहमै कतिपय उजुरीका विषयमा छलफल गराएर मेलमिलाप गराउने गरेका छन्। 

वडामा नमिलेका विषय नगरको न्यायीक समिति सम्म आउने गरेको छ। आएका उजुरी उपर छलफल गर्न प्रत्येक बिहिबार न्यायीक समितिको इजलास बस्ने गरेको छ। सो इजलासले आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्ने गरेको संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभयो। 

यी हुन समितिले हेर्ने मुद्धा 

स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मिल्ने व्यवस्था स्थानीय शासन ऐनमा गरिएको छ। स्थानीय तहका न्याय सम्पादन समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट र सोझै निर्णय गरेर विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ। मेलमिलाप हुने प्रकृतिका विवादमा समितिले निर्णय गर्न भने पाउदैन।

पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, १ वर्षसम्म कैद हुने कुटपिट, गाली बेइज्जति, लुटपाट, प्रदूषण सम्बन्धी विवाद न्याय सम्पादन समितिले मेलमिलाप गराउन सक्छ। पैनी, कुलो, पानीको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, चरण, घाँस, दाउरा, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण, हेरचाह जस्ता विषयको विवाद समितिले निर्णय गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ।

यसैगरी नाबालक छोराछोरी, पति पत्नीलाई खान लगाउन, शिक्षा दिक्षा, २५ लाख सम्मको घरबहाल, घरबहाल सुविधा, साँध सिमानामा पानी झारेको, जग्गा नछोडी झ्याल ढोका राखेको, सार्वजनिक बाटो, कुलो, धार्मिकस्थल प्रयोग गर्न नदिएको जस्ता विवादमा समितिले निर्णय गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

न्यायीक समितिमा उपमेयर वा उपाध्यक्षका अतिरिक्त दुई जना, गाउँ सभा वा नगरसभा मध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तै अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रुपमा गरिने तर बहुमतको राय मान्य हुने ऐनमा उल्लेख छ। समितिको संयोजक वा सदस्यको निजी स्वार्थ गाँसिएको वा नाता पर्ने व्यक्तिको विवाद भए उसबाट सो विवादको कारबाही गर्न नमिल्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।