राष्ट्रिय सभामा यस्तो जवाफ दिए मन्त्री विष्टले

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई भरपर्दो, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन थालिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफमा उहाँले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको असल सम्बन्ध निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “श्रम क्षेत्रमा देखापरेका विकृति र विसङ्गतिले अब उप्रान्त ठाउँ पाउने छैन, रोजगारलाई भरपर्दो, पारदर्शी र विश्वासयुक्त बनाइनेछ, स्वदेशमै सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।”

आगामी साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला समेटिएको ऐन कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिँदै उहाँले देशमा रोजगारका आधार निर्माण नभएसम्म आफैँलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति पनि तयार हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न र सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारीमार्फत रोजगारीको आधार फराकिलो बनाउने काम शुरु गरिएको छ, रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउन अब लगातार सुधारको कार्यक्रम अघि बढाइनेछ, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक वर्षमा एक लाख युवालाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम निर्माण भइसकेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयन गरी रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

अहिले ४३ लाख युवा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि विदेशिएको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारको कर्तव्य भनेको युवालाई सुरक्षित राख्नु र रोजगारी दिलाउनु हो उहाँले जोड दिनुभयो ।

मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “रोजगारबाटै विकासको आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यदि हामीले सही ढंगले त्यसो गर्न सकेनौँ भने देश केही वर्षमा युवाविहीन अवस्थामा पुग्ने हुँदा सम्बद्ध मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक भूमिकाबाटै रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि व्यवस्थित कार्यविधि सार्वजनिक गरिनेछ । ”

धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिँदै उहाँले योगदानमा आधारित सुरक्षा कार्यक्रम एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भन्नुभयो ।

मन्त्री थापामागरको जवाफ 

यसैगरी महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापामगरले बालबालिकाको हक तथा अधिकार संरक्षणका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफमा उहाँले केही समययता मुलुकका विभिन्न भागबाट ८९९ बाल बालिकाकालाई उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई हक, अधिकार र सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बीमा, सामाजिक सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति अघि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापामगरले महिला विरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण मात्रै हैन निवारण नै गरिने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य र पीडितलाई क्षतिपूर्ति हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ, ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि सेवा केन्द्र खोलिनेछ, सबै जिल्लामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। ”

अनुदान दिने अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्थाको अनुगमन भइरहेको उल्लेख दिँदै मन्त्री थापाले नागरिकता नपाएका बालबालिकालाई कसरी सहज ढंगबाट सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, भन्नेमा सरकार सजग र सचेत रहेको जानकारी दिनुभयो ।