​मेयरको मृत्युपछि धरानको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ ? यस्तो छ कानुन र अभ्यास

इटहरी । धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तारा सुब्बाको निधनसँगै धरानको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । नेपालको कुनै मेयरको निधन भएको यो पहिलो घटना हो । त्यसैले पनि नयाँ नेतृत्वको चयनबारे कानुनमा के छ भन्ने विषयमा सबैको चासो छ ।

स्थानीय निकाय संचालन गर्ने कानुन ‘स्थानिय सरकार संचालन ऐन’मा प्रमुख उपप्रमुखको निर्वाचन गर्ने विषय उल्लेख छैन । ऐनमा उल्लेख नभए पनि संबिधानमा भने उपनिर्वाचनको व्यवस्था रहेको पुर्व सांसद रेवती भण्डारी बताउँछन् ।

नेपालको संबिधान धारा २१६ को ‘नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धि व्यवस्था’ मा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । ‘संबिधानले नै स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनि भन्छन्, ‘संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषय ऐनले व्यवस्था नगरेको भए पनि कै फरक हुँदैन ।’

के छ त कानुनमा ?

नेपालको संबिधानमा ‘नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धि व्यवस्था’ मा पुनं निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । संबिधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा  मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरीएको छ ।

त्यसैगरी मृत्यु भएर पद रिक्त भए उपधारा ९ मा प्रमुख वा उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउन सकिने प्रावधान छ । 
 
वडाध्यक्षको विषयमा भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा वडाध्यक्षको पद रिक्त भए उपनिर्वाचनद्वारा पद पूर्ति गर्न सकिने दफा १०७ मा प्रावधान छ ।  

यस्तो छ प्रक्रिया

स्थानिय तहमा प्रमूख उपप्रमुखको पद रिक्त हुँदा संविधानले नै उपनिर्वाचनसम्बधि व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउनॆ छ । निर्वाचन आयोगका उपसचिब महेश तिम्सिनाकाअनुसार प्रक्रियागत ढंगबाट उपनिर्वाचन गर्न २ देखि ३ महिना लाग्न सक्ने छ । 

सर्वप्रथम स्थानीय तहले पदपूर्ति रिक्त भएको जानकारी  प्रदेश सरकारलाइ, प्रदेश सरकारले संघिय सरकारलाइ दिनु पर्दछ । संघिय सरकारले जानकारी पाए पश्चात उपनिर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन आयोगलार्इ निर्वाचन गराउन कार्यादेश दिनेछ ।

तिम्सिना भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार छैन, सरकारले मिति तोकेर जानकारी दिएपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्दछ ।’

स्थानीय निकायमा उपनिर्वाचनको इतिहास बन्ला ?

बिगतका कानुनमा पनि स्थानिय निकायमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको थियो । स्थानीय स्वायत्त सासन ऐन २०५५ मा उपनिर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था रहेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन भने नभएको पूर्व सांसद तथा इटहरीका पुर्व उपप्रमुख रेवती भण्डारी बताउँछन् ।

उनले आफूले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदका लागि चुनाव नभएको उनको अनुभव छ ।

‘तात्कालिन अवस्थामा झापा जिल्लाका उपसभापति बिष्णु प्रसाई र म नै इटहरीको उपप्रमुख पदबाट राजिनामा दिँदा तात्कालिन निर्वाचन आयोगले चुनाव गराएन,’ उनि भन्छन्, ‘यदि धरानमा अब उपनिर्वाचनमार्फत् पद पूर्ति भए यो इतिहास बन्नेछ ।’