ऐन बनाउन आईएनजीओ

  • प्रकाशित मितिः भदौ 19, 2075
  • 126 पटक पढिएको
  • समय अनलाइन

देशमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाइको सरकारले धमाधम कानुन निर्माण गर्दैछ, र त्यसले एक पछि अर्को विवाद पनि निम्त्याएको छ । हुनत् काम नगर्दा मात्र विवाद नहुने हो, काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विवादबाट उन्मुक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । पहिले देवानी र फौजदारी संहिता लागू हुने दिन आयो, अनि शुरु भयो विवाद । त्यसपछि गोपनियताको ऐन आयो, त्यसले विवादमा थप योगदान गयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश तथा चिकित्सक माथि हुनसक्ने कारवाहीका बुँदाले सबैभन्दा धेरै विवाद सिर्जना गरे । चिकित्सकले आफ्नो संघर्ष अघि बढाएर कुनै बिन्दुमा सहमति हुने संभावना बढेर गएको छ । तर देवानी संहिता तथा व्यक्तिगत गोपनियता सम्बन्धि कानुनका सम्बन्धमा ठोस छलफल भएको छैन । यी कानुनमा थप छलफल नहुने हो भने कुनैपनि बेला प्रेस स्वतन्त्रता धरापमा पर्न सक्छ । कुनैपनि विषयमा टिका टिप्पणी वा सरकारको निन्दा गर्दा कुनैपनि मिडिया माथि सरकारी कूदृष्टि पर्न सक्छ । यति सबैका बीच अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नेपालको ऐन तथा कानुन बनाउनका लागि हात हालेको आरोप आएको छ ।
देवानी र फौजदारी संहिता बनाउँदा समेत बहालवाला न्यायाधीशको संलग्नता भएको र यसले न्यायाधीश न्याय गर्दा आफैले मस्यौदा गरेको ऐनको पक्षमा पूर्वाग्रही हुनसक्ने विषय पनि उठेको छ । तर, अझ त्यसभन्दा पनि सो संहिता बनाउँदा विदेशी सहयोग आएको र त्यस्तो सहयोगको कारण यस्ता ऐन तथा कानुनमा कस्ता विषयमा देशको अस्मितामा सम्झौता गरिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । यसैबीच प्रदेश २ मा प्रहरी ऐनको मस्यौदा विधेयकको रुपमा प्रदेशसभामा पुगेको छ । अहिले प्रदेश संसदको एक समितिले अध्ययन गरिरहेको सो विधेयक चाँडै पहिलो प्रादेशिक प्रहरी ऐनको रुपमा लागु हुने अवस्था बनेको छ । यो ऐन मस्यौदा एसिया फाउण्डेसनको सहयोगमा संकट व्यवस्थापन अध्ययन केन्द्रले बनाएको थाहा भएको छ । याे विधेयकमा विदेशी सहयोग र स्वार्थको गन्ध आएको महशुस भएको छ । यदि प्रदेश नंबर २ मा विदेशी सहयोगले यसरी एक पछि अर्को ऐन बन्ने र ति ऐनहरू केन्द्रीय सरकारको चाहना विपरित भए भने यसैपनि तरल मानिएको मधेस फेरी पनि आन्दोलित हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले विदेशीको संलग्नता भएको ऐन, कानुन मस्यौदामा सरकार विशेष सजग हुन जरुरी देखिन्छ ।
वास्तवमा नेपाल यति सहयोगमुखी भएको छ कि, कुनैपनि नीति, नियम र कानुन बनाउने विषयमा विदेशी विज्ञ र विदेशी सहयोगको आशा गरिन्छ । देशका कतिपय नीति निर्माण तहमा विदेशी गैर सरकारी संस्थाको प्रत्यक्ष र सशक्त प्रभाव रहेको देखिएको छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र विदेशीले तयार गरिदिएको यस्ता कागजातमा केवल सही गर्न र त्यसलाई औपचारिकता दिने काम गरेको देखिएको छ । कतिपय नीति, योजना तथा अन्य विषयमा विदेशी ज्ञान र सीप चाहिने कुरालाई नकार्न सकिदैन । तर, कानुन बनाउने विषयमा वा अदालत जस्तो राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्नुपर्ने स्थानमा विदेशीको संलग्नता हुनुलाई सहज ढंगले स्विकार्न सकिदैन । सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा विदेशीको सहयोग लिने र कस्तो क्षेत्रमा नलिने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएर सशक्त रुपमा त्यस्तो नियमको पालना गराउनु पर्दछ । नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएर बाँच्ने हो भने आफूले बनाउने नियम तथा कानुनमा विदेशी स्वार्थ मिसिन दिनु हुँदैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस


समय नेटवर्क मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित टिमहरु

सम्पर्क नं.: ९८४२५५३५५५, ०२५–५८७३८४

इमेल: samayaaaweekly@gmail.com / jivanphuyal9@gmail.com / samayaonline.com@gmail.com

अध्यक्ष

नारण प्रसाद तिवारी (सानु)

सम्पादक

निशा निरौला

कार्यकारी सम्पादक

N/A

फोटो पत्रकार

नविन बस्नेत

लेखक

विरेन्द्र कार्की

प्रबन्ध निर्देशक

जीवन फुयाल

बाजार व्यवस्थापक

सागर भट्टराई

उर्लावारी संवाददाता

किरण निरौला

धनकुटा संवाददाता

नगेन्द्र फुयाल

डेस्क रिपोटर

रमेश लुइटेल(अवि)

सल्लहकार

आकाशहाङ लिम्बु, बलराम आचार्य, रियन्द्र गुरागाई, विकास भट्टराई, तेजबहादुर पुरी, डा. राजेन्द्र पोखरेल, देशबन्धु कार्की

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५७२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९

Copyright © 2017 / 2019 - Samayaonline.com All rights reserved