प्रदेशको खेलकुद क्रान्तिका लागि यस्ता छन् पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सुरेन्द्र तामाङका ७ सुझाव

इटहरीः हालसालै नेपालले इन्डोनेशियामा भएको एशियाली खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङबाहेक अन्यमा पदक ल्याउन सकेन । प्याराग्लाइडिङमा पनि सरकारी सहयोग भने नभएको बताइन्छ । पोखराको व्यावसायिक साहसिक पर्यटनको खेल प्याराग्लाइडिङ विकासको कारणले पदक ल्याएको खेल क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै आएका छन् । तर, करोडौँ बजेट खन्याएर पनि किन नेपाली खेलकुद क्षेत्र पछि प¥यो ? यसमा इटहरीका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सुरेन्द्र तामाङका केही तर्क छन् । साथमा सुधार गर्न सुझाव पनि । 
इटहरीका रैथाने सुरेन्द्र तामाङले सन् २००३ बाट २००८ सम्म लगातार राष्ट्रिय जर्सीमा नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको अनुभव बोकेका छन् । तामाङ नेपाली फुटबल लिगमा ५० बढी गोल गर्ने केही सीमित खेलाडीमध्येका एक थ्रीस्टारका पूर्व स्टार खेलाडी हुन । थ्रिस्टारबाट अनगिन्ती खेलहरू र राष्ट्रिय टिमबाट ११ खेल खेलेका तामाङले दक्षिण एसियाका भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तासँग खेलेका छन् । पाकिस्तानसँग राष्ट्रिय टिमको आफ्नो ७ नम्बरे जर्सीबाट गोल पनि गरेका तामाङले ओमान र कोरियासँग पनि राष्ट्रिय झन्डाधारी जर्सीमा फुटबल खेलेका छन् ।

उनै तामाङ अहिलेको नेपाली खेलकुद स्तरसँग निराश छन् । भन्छन्, ‘फुटबलमा अहिले करोडौँको बजेट छ । तर, रिजल्ट एकदम कमजोर छ ।’ कसरी सुधार गर्ने त अबको फुटबल स्तर ? तामाङ अब फुटबलको स्तर सुधार्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्ने र प्रदेश सरकारले उनीहरूको व्यवसायीकरण गरेर राष्ट्रिय एक्सपोजर दिए खेलकुद क्षेत्रमा फड्को मार्न सजिलो छ ।’ 
तामाङकै शब्दमा खेलकुद क्रान्ति गर्न अहिले धेरै सजिलो छ । विभिन्न खेल कौशलहरू अनलाइनमै प्राप्त गर्न सकिन्छ । घरमै बसेर पनि धेरै सहज तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाहरू पाउन सकिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशको फुटबलसहित समग्र खेलकुदको स्तर सुधार्न सुरेन्द्र तामाङले दिएका ७ सुझाव उनकै शब्दमा यस्ता छन्ः

१. खेलकुद क्षेत्रमा खेलक्षेत्रकै र राजनीति नगर्ने व्यक्तिको नेतृत्व स्थापना गर्नुपर्छ
नेपाली खेलकुद क्षेत्रको दुर्दशा हुनुमा कमजोर नेतृत्वको कारण मुख्य रहेको छ । यो कमजोर नेतृत्व हुनुमा दलको झन्डा बोकेको आधारमा मान्छेहरू विभिन्न खेलकुद क्षेत्रमा आएकाले हो । राजनीति गर्नलाई ‘स्पेस’ पाउने क्षेत्रको रूपमा खेलकुदको नेतृत्व खोज्ने प्रथा बढेको छ । त्यसैले यो रोक्नुपर्छ । समस्या भनेको गैरखेलाडीलाई राजनीतिक उद्देश्यले खेल क्षेत्रमा दिएको नेतृत्व हो । उनीहरू १ महिना मात्रै खेलकुदमा दिन्छन् । बाँकी महिना दलमा दिन्छन् । यसले खेलकुदमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । अब राजनीतिक रूपमा सक्रिय होइन राजनीतिक रूपमा सुसूचित नेतृत्वको मात्रै आवश्यकता छ । यसले नेपाली खेलकुदको विकासमा ठूलो योगदान दिन्छ ।

२. पुरस्कारमा होइन ‘प्लेयर’मा लगानी बढाउनुपर्छ
अहिले नेपाली खेलकुदमा फुटबलदेखि तेक्वान्दोसम्मका खेलाडीमा हुने लगानी आशालाग्दो छैन । बरु, विभिन्न क्षेत्रका खेलकुदहरूमा दिने पुरस्कार राशिको मूल्य भने बढाइएको छ । यो भनेको जरा होइन पातमा मलजल गरेजस्तै हो । प्रधानमन्त्री क्लबदेखि वडाध्यक्ष कपसम्मका खेलकुदको बजेट सक्न विभिन्न ठूला राशिका प्रतियोगिता गर्नुभन्दा सोही रकमले विभिन्न खेल क्षेत्रका राम्रा खेलाडीमा लगानी गर्नुपर्छ । खेलाडीमा लगानी भएमा उनीहरूले २० हजार कमाउन आफ्नो दक्षता छोडेर अरब जानु पर्दैन । यसको लागि काम हुनुपर्छ ।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशले १ हजार बढी नेतालाई तलब दिने आर्थिक क्षमता पुग्छ भने राम्रा खेलाडीहरूको जीवन धान्नेगरी छात्रवृत्ति र आर्थिक सहयोग दिन किन पुग्दैन ? इटहरीले अब ५ वर्षसम्म १ सय जनप्रतिनिधिलाई पाल्दै छ । उनीहरूको एक वर्षको भत्ता, तेल र सवारी खर्च मात्रै ३ करोड बढी हुने देखियो । 
जनप्रतिनिधिहरूको एक वर्षको तलब, तेल, भत्ता र सवारीको पैसा इटहरीका फुटबल, क्रिकेट, कराते, टेबलटेनिसदेखी अन्य विधाका गरेर ५० खेलाडीलाई जीवन धान्ने आधार बनाए खेलाडीले खेल मात्रै सोच्न पाउँथे । यस्तो गर्नलाई सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन । धेरै राम्रो आर्थिक हैसियत भएकालाई कम र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई धेरै सहयोग दिए गज्जब हुन्छ । यो असम्भव छैन । इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । यो लगानी गर्न सजिलो पनि छ ।

३. स्थानीय र प्रदेशमा भएका रिटायर्ड खेलकुद जनशक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ
अहिले हाम्रोमा राम्रोसँग राष्ट्रिय प्रतियोगितादेखि साफ हुँदै एसियाडसम्म खेलेका नेपाली खेलाडीहरूको उपस्थिति छ । कतिपयले अहिले खेल जीवनबाट अवकाश लिएका छन् । मैले फुटबलबाट लिएँ । कोहीले कराते, कोहीले क्रिक्रेट त कोहीले तेक्वान्दो वा भलिबलमा गरेर धेरै रिटायर्ड भएका छन् । त्यो जनशक्तिलाई अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले खोजेर सदुपयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूको दक्षता नयाँ पुस्ताका खेलाडी उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । यसमा राज्यकै नीति बनाएर काम गर्दा हुन्छ । यसमा सबै रिटायर्ड खेलाडीको सहयोग हन्छ । उनीहरूले इज्जत पाएको अवस्थामा कम शुल्क वा निःशुल्क पनि आफ्नो योगदान दिन्छन् । नयाँ अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्तो काम गर्नुपर्छ ।

४. जनसहभागिताबाट आधुनिक प्रादेशिक रङ्गशाला र पिच निर्माण
सरकारले भूकम्पबाट पीडितहरूलाई बनाएका घरभन्दा चाँडै धुर्मुस सुन्तलीले बनाइदिए । उनीहरूले ३ महिनामै बस्ती बनाएर देखाए । धुर्मुस सुन्तलीले मात्रै होइन अन्य सहयोगी हातहरूले पनि कुनै मोडेल प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सक्छन् । आकर्षक फुटबल रङ्गशाला वा क्रिक्रेट पिच वा खेलकुद एकेडेमी बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपिल गर्न सक्छन् । यो काममा विभिन्न दाताहरूले जमिन दिएर वा चन्दा दिएर सहयोग गर्छन् । चमेनागृह, व्यायामशाला, सेमिनार हल आदि समेटिएको बहुउद्देश्यीय खेलकुद पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । यसले अन्य आम्दानी गरेर पूर्वाधारहरू सञ्चालन हुन सहज हुन्छ । 
५. प्रदेशस्तरीय व्यस्त खेलकुद समूह र व्यवस्थित एकेडेमी बन्नुपर्छ
हरेक खेलमा उमेर समूहदेखि राष्ट्रिय टोलीका विभिन्न खेलाडीहरू आवश्यक पर्छ । फुटबल, क्रिकेटदेखि तेक्वान्दोसम्म यो लागू हुन्छ । यसका लागि प्रदेशमा १६ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका फुटबलदेखि तेक्वान्दोसम्मका खेलाडीहरू तयार हुनुपर्छ । उनीहरूलाई खेलकुदमै मात्रै सोच्ने स्तरको आर्थिक छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा र बिमाजस्ता सुविधाहरू दिनुपर्छ । यसले प्रदेशबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याउने सम्भावना बलियो पार्छ । अहिले धेरैजसो काम व्यक्तिगत स्तरको छ र पदक प्रोफेसनालिजमको छ ।

६. लोकप्रिय खेल र पदकको सम्भावना बढाउने खेलकुदमा विशेष लगानी गर्नुपर्छ
हाम्रो खेलकुद नीति राम्रो छैन । कसैले नसुनेको र नखेलिने सेपाकताक्रो खेलमा पनि नेपाली खेलाडी विदेश पठाइन्छ । त्यही भएर पदक ल्याउने सम्भावना नभएका खेलमा पनि हामी प्रतियोगीहरू पठाउँछौँ । खेलको व्यवस्थापक, कोच आदि भएर विदेश सयर गर्न पाउने लोभमा यस्ता कुकर्महरू हुँदै आएका छन् ।

सागदेखि एशियाली खेलकुदसम्म यो विकृति छ । देशले जित्न नसक्ने पदक पाउने र लोकप्रिय खेलमा लगानी गरेको भए त्यो हुन्थेन । पदक ल्याउने बलियो सम्भावना बोकेका कराते, तेक्वान्दो, एथलेटिक्स आदिमा ध्यान दिनुपर्छ । फुटबल र क्रिकेटजस्ता लोकप्रिय खेलमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । पदकको सम्भावना र लोकप्रिय खेल दुवैमा लगानी गर्दा दुइटा फाइदा छ । एक खेलकुदको आकर्षण कायम हुन्छ । अर्को कुरा पदक पनि देशले पाउँछ । 
प्रदेशमा कुनकुन खेलको स्तर के छ ? नयाँ पुस्ताले कस्तो सम्भावना बोकेका छन् भन्ने कुराको राम्रो अध्ययन गरेर प्रदेश खेलकुद नीति बन्नुपर्छ । यसमा पूर्व खेलाडी, वर्तमान खेलाडी र खेल क्षेत्रका जानकारले सहयोग गर्न सक्छन् ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याएका खेलाडीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ पदक जितेका खेलाडीले तपाईंको खेल सपना के छ भन्दा मैले खेलमै बाँच्न पाऊँ । खेलकुदका सुविधाहरू हुन् भन्छ । यसो भन्नुमा हाम्रा खेलाडीको मनोबल कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । यसको लागि नयाँ खेलाडी उत्पादनमा आर्थिक, प्राविधिक छात्रवृत्ति जस्तै रिटायर्ड तर पदक ल्याएकाहरूलाई पेन्सन दिनुपर्छ । आज विभिन्न पदमा बसेका नेता मन्त्रीहरूले पनि पेन्सन, सुरक्षा गार्ड आदि पाउँछन् । तर, देशको लागि नाम दिने खेलाडीहरूले केही पाउँदैनन् । 
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई राष्ट्रसेवक भन्दै पेन्सन दिएजस्तै देशको नाममा पदक ल्याएका सबै खेलाडीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्छ । प्रदेश १ की सांसद कुसुम श्रेष्ठले पनि यो कुरा प्रदेश १ को प्रदेश सभामा उठाउनुभएको थियो । तर, लागू भएको छैन । पदक ल्याएका खेलाडीलाई पेन्सन दिँदा राज्यलाई घाटा पनि छैन । किनभने बर्सेनी सयौँ हजारौँ पदक आउने पनि होइन । केही गौरवका अन्तर्राष्ट्रिय पदक पाएका खेलाडीलाई किन पेन्सन नदिने ?