राजनीतिक वार्ता अपराधी उम्कने माैका नबनोस् !

  • प्रकाशित मितिः भदौ 26, 2075
  • 139 पटक पढिएको
  • समय अनलाइन

दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व भोगेको नेपाली समाज हतियारधारी समूहसँग बढी नै तर्सिने गरेको छ । यसैले सरकारले पनि त्यस्ता समूहसँग वार्ता गर्ने र तिनका कसुर माफ गर्ने शैली अपनाउँदै आएको छ । अहिले पनि आवरणमा राजनीतिक देखिने मागहरू राखेर हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न समूहहरूलाई सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दैै राजनीतिक वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ । वार्ता टोलीलाई आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । वार्ता टोलीले राजनीतिक ‘मूलधार’मा नआएकाहरूसँग वार्ता गर्ने बताइएको छ । टोलीले केही समूहसँग प्रारम्भिक वार्ता गरेको र हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न समूहरूसँग समेत संवाद गर्ने जानकारी पनि दिइएको छ ।  

असहमत राजनीतिक समूहसँग संवाद गरेर समाधान खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । तर, नेपालमा राजनीतिक संवादका नाममा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति र समूहलाई उन्मुक्ति दिने अत्यन्त आपत्तिजनक प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसैले यस्ता वार्ता विगतमा विधिको शासनको अवज्ञाको कारक बन्दैआएका छन् । वार्तापछि अधिकांश समयमा पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने र पीडितहरूले थप पीडा सहनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । माओवादी हिंसापछि राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका पीडकहरू पुरस्कृत भए भने पीडितहरू न्याय पर्खेर बसेका कस्यै छपीडितहरू न्याय पर्खेर बसेका बस्यै छन् । यसैले सकारात्मक प्रयास हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक वार्ताका प्रसंगसँगै मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्न पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने शंका गर्नु परेको हो ।

अहिले वार्तामा बोलाइएका मध्ये कतिपय समूह हिंसामा संलग्न भएका पनि छन् । माओवादीको एउटा घटकले स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाको निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको थियो । त्यही क्रममा विभिन्न स्थानमा बम विस्फोटलगायतका हिंसात्मक घटना भएका थिए । उमेदवारलगायत थुप्रै व्यक्तिमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो । त्यस्ता समूहसँग वार्ता गर्दा अपराधलाई उन्मुक्ति दिने सर्त स्वीकार गर्नु विधिको शासनको उल्लंघन भएकाले लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ । दण्डहीनताका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बदनाम भइरहेको छ । माओवादी हिंसाको अन्त्यपछि संक्रमण काल लामो बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिइएको भए पक्कै पनि स्थिति बेग्लै हुनेथियो । यसैले सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले वार्ताका नाममा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन । अब पनि दण्डहीनताको अन्त्य नभए नेपाली समाज अराजकताको गहिरो खाडलमा पर्नसक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


समय नेटवर्क मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित टिमहरु

सम्पर्क नं.: ९८४२५५३५५५, ०२५–५८७३८४

इमेल: samayaaaweekly@gmail.com / jivanphuyal9@gmail.com / samayaonline.com@gmail.com

अध्यक्ष

नारण प्रसाद तिवारी (सानु)

सम्पादक

निशा निरौला

कार्यकारी सम्पादक

N/A

फोटो पत्रकार

नविन बस्नेत

लेखक

विरेन्द्र कार्की

प्रबन्ध निर्देशक

जीवन फुयाल

बाजार व्यवस्थापक

सागर भट्टराई

उर्लावारी संवाददाता

किरण निरौला

धनकुटा संवाददाता

नगेन्द्र फुयाल

डेस्क रिपोटर

रमेश लुइटेल(अवि)

सल्लहकार

आकाशहाङ लिम्बु, बलराम आचार्य, रियन्द्र गुरागाई, विकास भट्टराई, तेजबहादुर पुरी, डा. राजेन्द्र पोखरेल, देशबन्धु कार्की

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५७२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९

Copyright © 2017 / 2019 - Samayaonline.com All rights reserved