न्याय नपाएको द्धन्द्ध पीडितको गुनासो

त्यस्तै अर्को द्वन्द्व पीडित गीता कार्कीले द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत मात्र नभएर सरकारले आत्मनिर्भर बनाउने सिपमुलक योजनाहरु ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘शसस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका परिवारहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्, उनले भनिन्,’ ‘द्वन्द्व पीडित परिवारको लागि राज्यले आर्थिक उपज, आत्मनिर्भर र स्वालम्भी बनाउने खालको नीति ल्याउनुपर्दछ ।’

यस्तै द्वन्द्वपीडितहरु होमादेवी अधिकारी, खिनादेवी चापागाईं, गोपाल पोखरेल, दुर्गा राई, दुर्गा कार्की, सम्झना तामाङलगायतले अर्थपूर्ण न्यायको माग गरिन् । विभिन्न एनजिओ आइएनजिओले बेला बेलामा कार्यक्रम गर्ने तर राज्यको तर्फबाट न्याय दिन ढिलाई भएकोतिर ध्यान नदिने गरेको प्रति उनीहरुले दुःख व्यक्त गरे । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित समेत रहेकी धरानकी प्रदेशसभा सांसद उमिता विश्वकर्माले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भइसक्दा त्यही राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका पीडितहरुको परिपूरणका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग १ नम्बर प्रदेश मुकामका प्रमुख चिरञ्जीवि पराजुलीले ६३ हजार उजुरीमध्ये ३ हजार उजुरीको एक वर्षमा छानविन गरिएको जानकारी दिँदै मुकाम थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले द्वन्द्वका घटनाको विषयमा सम्बन्धीत जिल्लाहरुमा गएर अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश नम्बर १ मा ६ हजार उजुरी परेको जानकारी दिदै उनले ६ सय १४ थान मुद्दा अनुसन्धान गरि केन्द्रमा पठाएको बताए ।

कार्यक्रममा पीडितहरूले मारिएका, वेपत्ता भएका वा घाइते भएकाहरुको सन्तानको इच्छा अनुसारको शिक्षा दिनुपर्ने, ६० वर्ष माथि पुगेका द्वन्द्व पीडितको उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वेपत्ता भएकाको नाममा रहेको जग्गा जमिनको नाम सारी तथा सम्पत्ती भोगचलनमा भएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए ।