पूर्व लडाकुको अाक्रोश

  • प्रकाशित मितिः मंसिर 12, 2075
  • 82 पटक पढिएको
  • समय अनलाइन

माओवादी ‘जनयुद्ध’को घोषित उद्देश्य जे भए पनि उदार लोकतन्त्रत्विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष थियो त्यो । त्यतिबेला लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्रतिबिन्धत थिएनन् । यसैले परिवर्तनका लागि हिंसा र हतियार अपरिहार्य थिएन । यसैले माओवादी हिंसालाई २००७ सालको जनक्रान्तिसँग तुलना गर्नु बेइमानी हो । यद्यपि, राजतन्त्रको अन्त्य भने मूलतः माओवादी हिंसाका जगमा नै भएको थियो । तर, राजन वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कसैले रोक्न सक्ने थिएन । अन्ततः २०६३ को अहिंसात्मक जनआन्दोलन नै निर्णायक भएको हो । यसैले त्यसपछिको परिवर्तनको सबै श्रेय दिएर माओवादी हिंसालाई महिमामण्डित गर्न सकिँदैन । त्यसैले माओवादी लडाकुहरूप्रति राज्यको जिम्मेवारी रहेको भन्दै विशेष सुविधा, सहुलियत र अवसर दिनु वा माग्नु न्यायोचित हुँदैन ।

 

माओवादी नेताहरू सत्तामा राजसी विलास भोग्दैछन् । उनीहरूले सुरु गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वका पीडितहरू शान्ति सम्झौताको १२ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएर खोज्दछन् । यति नै बेला हिंसात्मक विद्रोहमा बन्दुक बोकाइएका लडाकुहरू सत्ताको फलमा भाग खोज्दै आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूमध्ये धेरै युवा नै छन् । अर्थात्, माओवादी नेताहरूको विश्वासमा बन्दुक बोकेका बेला त यीमध्ये कतिपय बालबालिका नै थिए । तिनलाई माओवादी नेताले कस्तो आश्वासन दिएका थिए त्यो त उनीहरू नै जानुन् तर अहिले उनीहरूले आफ्नो भविष्य माओवादी नेताले बिगारिदिएको यथार्थ बल्ल बुझेको देखिएको छ । हुन पनि माओवादी नेताहरूको सामन्ती संस्कार र विलासी जीवन शैलीबाहेक उनीहरूले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’बाट जनजीवनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिँदैन । परिवर्तनको प्रतिफल मूलतः माओवादी नेतृत्वमा सीमित छ । सम्भवतः यही विसंगति सहन नसकेर गृहमन्त्रीकै सामु विषपान गर्नेहदसम्म पूर्व लडाकुहरू पुगको हुनुपर्छ ।   

 

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी नेतृत्वको ध्यान मूलतः कथित ‘जनयुद्ध’ र ‘लडाकु’ दुवैलाई नगदमा परिणत गर्नेमा मात्रै जान थाल्यो । शिविरमा लडाकुहरूको संख्या बढाएरबाट हुन्छ कि लडाकुको भरणपोषणका लागि लिइएको रकम कटाएर हुन्छ तिनले विद्रोहलाई टक्सार बनाइरहे । प्राविधिक र उमेरका कारण सेनामा समायोजन हुन नसक्नेहरूलाई अयोग्य लडाकुका नाममा अलपत्र पारियो । उनीहरूका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट निकासा भएको रकममा समेत आँखा गाडे । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरूलगायतले बिदाइ गरिएका लडाकुलाई सहयोग गर्न तर्जुमा गरेका कार्यक्रममा राजनीतिक स्वार्थका लागि तिनलाई सहभागी हुन दिएनन् । फलस्वरूप, पूर्व लडाकुहरूको भविष्य अन्धकारमय भयो । र, त्यो हुनु नै थियो । किनभने, उनीहरू हिंसाचारको गलत मार्गमा लागेका थिए ।  

 

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अधिकांश समय सरकार माओवादीको नेतृत्वमा वा माओवादीको संलग्नतामा सञ्चालन भयो । सत्ताको स्वादले उनीहरूको जीवन शैलीमात्र हैन सोच र धारणा पनि बदलिन थाल्यो । पछिल्लोपटक अर्को कम्युनिस्ट घटक नेकपा (एमाले) सँग माओवादी विलय भएपछि त झन् उनीहरूको स्वर र शैली स्वाभाविकरूपमै बदलिएको छ । अब उनीहरू संघर्षको हैन समृद्धिको माला जप्न थालेका छन् । यसले पनि पूर्वलडाकुहरूलाई निराश र क्षुब्ध तुल्याएको हुनसक्छ । माओवादी नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि लडाकुहरूले विशेष सेवा र सुविधा खोज्नु त स्वाभाविकै होला तर राज्यले तिनलाई अरू नागरिकभन्दा बढी सहुलियत र अवसर दिन मिल्दैन । तर, लडाकुहरूमा देखा पर्दैगएको निराशा र कुण्ठालाई भने सम्बोधन गर्नैपर्छ । पहिले नै आयमूलक सीपकोे तालिमलगायतका कार्यक्रममा पूर्व लडाकुलाई संलग्न गराइएको हुन्थ्यो भने अहिले सायद यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । यसैले पूर्व लडाकुका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा अरूको अवसर नखोस्ने र असमान व्यवहार नगर्ने विषयमा पनि   सरकारले ध्यान देओस् । नत्र, अराजकता मच्चाएर देशमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन थोपर्ने षड्यन्त्रको एउडा कडीका रूपमा लडाकुहरूको असन्तुष्टिलाई प्रयोग गर्न खोजिएको शंका बढ्नेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

समय आवाज मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित टिमहरु

सम्पर्क नं.: ९८४२५५३५५५, ०२५–५८७३८४

इमेल: samayaaaweekly@gmail.com

अध्यक्ष

नारण प्रसाद तिवारी (सानु)

सम्पादक

निशा निरौला

कार्यकारी सम्पादक

N/A

फोटो पत्रकार

नविन बस्नेत

लेखक

विरेन्द्र कार्की

प्रबन्ध निर्देशक

जीवन फुयाल

बाजार व्यवस्थापक

सागर भट्टराई

उर्लावारी संवाददाता

किरण निरौला

धनकुटा संवाददाता

नगेन्द्र फुयाल

डेस्क रिपोटर

रमेश लुइटेल(अवि)

सल्लहकार

बलराम आचार्य, रियन्द्र गुरागाई, विकास भट्टराई, तेजबहादुर पुरी, डा. राजेन्द्र पोखरेल, देशबन्धु कार्की

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: २०५६२३/७५/७६ / स्थायी लेखा नं.: ६०६५२१६७९

Copyright © 2017 / 2019 - Samayaonline.com All rights reserved