सरकारले पश्चिमी सेटसी सम्झौतालाई स्क्रैप गर्न सम्भव छ

चिनियाँ कम्पनीले ज्वलंतयलीय र एकपछि अर्को परिस्थितिको साथ अफसेट, सरकारले चीन चीनको गोरखा कम्पनी (CTGC) सँग पश्चिम वेदीको सम्झौतालाई सम्बोधन गर्नेछ।

समझौता ज्ञापन (मोयू) को बीच निवेश बोर्ड नेपाल र सीडब्ल्यूई कर्प - सीटीजीसी को एक सहायक - फरवरी 2012 मा 750 मेगावाट वेस्ट सेटि हाइड्रोवर परियोजना को विकास को लागि हस्ताक्षर गरियो।

सीटीजीसी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष नोभेम्बरमा संयुक्त सेन्ट कम्पनी हाइड्रोप्रोटर प्रोजेक्ट लिमिटेड - संयुक्त उपक्रम कम्पनी गठन गरेको थियो, जसमा एनएएले 25 प्रतिशत इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट हुने भएको छ, तर सीटीजीसीले तीन-चौथो हिस्सेदारी लिनेछन्। कम्पनीलाई सार्वजनिक गर्न 10 प्रतिशत शेयर आवंटित गर्नु पर्छ। यो परियोजना 79 महिनामा 1.81 अरब डलरको तम्बू लागतमा सम्पन्न भएको थियो।

तथापि, सीटीजीसी, संयुक्त संयुक्त उद्यम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो - सम्झौता गरिएको सम्झौतापछि पाँच वर्ष र आठ महिना पछि - दुई वर्ष भित्र परियोजना सुरु गर्न, अध्ययनको समयको समयमा लगानी पूंजीजस्तै, विशेष शुल्क गीको सिजनमा उत्पादन गरिएको शक्तिको लागि दर, नेपाल सरकारको सार्वभौम ग्यारेन्टीका लागि एक्आईएम बैंक अफ चीनबाट ऋण प्राप्त गर्न अन्य।

यस पृष्ठभूमिको विरोधमा, 10 9 मार्चमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा लगानी बोर्ड नेपालको 29 औं बोर्ड बैठकले त्यसका सचिव सचिव प्रधान कार्यालय र महासचिव महासन्द्र म्यानको उपाध्यक्ष गठन गरेको छ। गुरुङले यो मुद्दालाई हेर्न र एक महिना भित्र रिपोर्ट पेश गर्दछन्। समितिले पहिले नै रिपोर्ट तैयार गरेको छ र यसलाई बोर्डिङ बोर्डको अर्को बोर्ड बैठकमा छलफलको लागि पेश गरियो।

गुरुङ अनुसार, सीटीजीसी तिर संकेतहरू अनुकूल छैनन्। अध्ययन समितिले एमओयूलाई पराजित गर्न र प्रतिस्पर्धी बोलपत्रको माध्यमबाट एक विकासकर्ता चयन गर्न वा चिनियाँ कम्पनीसँग कुराकानी गर्दै एक हप्तादेखि 550 देखि 600 मेगावाटसम्म जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता कम गर्न सिफारिस गरेको छ। चिनियाँ कम्पनीले हालका वर्षहरूमा हाइड्रोलिक्समा परिवर्तनको कारण 750 मेगावाटमा यो परियोजनालाई विकसित गर्न सकिँदैन।