माओवादी नेता ढुंगेललाई सजाय माफी कानुन विपरीत

ज्यान मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत बाँकी कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको छ । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका ढुंगेललाई उनको व्यवहारमा सुधार आएको भन्दै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रिहा गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको हो । तर सजाय माफी दिन गरिएको सिफारिस आफैमा  कानुन विपरीत छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रामेछापका उज्जनकुमार श्रेष्ठ र उमेश श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा बालकृष्ण ढुंगेलविरूद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । राजनीतिक अाडमा लामो समय बाहिरै रहेका उनी गत कात्तिकमा मात्र समातिएका थिए । कैद बसेको ६ महिनामै उनलाइ उन्मुक्ति दिन सरकार हतारिएको छ ।

जबकि कारागार नियमावलीको दफा २९ अनुसार असल चाल चलन भएका कैदीलाई तोकिएको  सजायमा बढीमा पाचास प्रतिशत कैदको सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर ढुंगेलले २०५६ देखि २०६३ सम्म बसेको कैद समय समेत जोड्दा जम्मा ८ बर्ष हुन्छ । ६० प्रतिशत कैद मिनाहाको लागि सिफारिस गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात फरार रहेकै बेला २०७२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि राष्ट्रपति समक्ष उनको सजाय माफीको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।त्यसबेला  सर्वोच्च अदालतले नै ढुंगेलको कुनै पनि सजाय मिनाहा गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।

राजनीतिक आवरणमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सजाय माफी गर्दा कानुनी राज र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै चुनौती ठहरिने कानुनका जानकार बताउँछन् । 

राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराधलाइ माफी दिँदै जाने हो भने दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाउनेछ ।