सामूहिक, करार र सहकारी खेतीमा जोड

काठमाडौं । हरेक वर्ष जस्तै यसवर्ष पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषिको विकासलाई महत्व दिएको छ । हरेक सरकारले राज्यको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पेश गर्नु पहिले एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने वार्षिक योजना (नीति तथा कार्यक्रम) राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गर्ने चलन छ । 

यसवर्ष जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिीकीकरण मार्फत कृषिमा आत्मानिर्भर हुन करार, सहकारी र सामूहिक खेतीलाई अगाडि बढाइने जानकारी दिइन् ।  

सरकारले गत वर्ष पनि सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारण अघिसारेको थियो । तर, ऐन नभएका कारण कार्यान्यनमा आउन सकेन । यद्यपि भारत, चीन, भियतनाम, बंगलादेशलगातयका मुलुकमा करारखेती सफल मानिएको छ । 

सरकारले कृषि अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै लगेको मात्र होइन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने नीति समेत कार्यान्यनमा ल्याएको छ । थोरै भए पनि रासायनिक मलमा अनुदान व्यवस्था गरेको छ । तर युवा किन खेतीगर्न आर्कषित हुदैनन् ? भनेर खोजी भने गरेको छैन । 

सरकारी आकँडाले उत्पादन बढेको देखाउछ तर बलियाबाङ्गा युवा कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । कृषि प्रधानदेश भएपनि यहाँका खेतबारी बाँझो छ । एकपोटी लसुन, एकमुठो धनियाँ र खुर्सानी समेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी पुगेका छौँ । 

कृषि मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । छैठौं कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । 

सो जनगणनामा ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख छ । जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, कृषि पेशालाई मर्यादित, कृषि बीमा र कृषि ऋणमा सरकारले बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा आगामी तीन वर्षभित्रमा नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेख छ । 

तथ्यांक अनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । कृषि प्रधान मुलुकमा कूल खेतीयोग्य जमिनको दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । बाँझो जमिन समेत जम्मा ४१ लाख २१ हजार हेक्टर अर्थात कूल आठ करोड २४ लाख २० हजार रोपनी जग्गामा खेती गर्न सकिन्छ । एक हेक्टर भनेको २० रोपनी जमिन हो । 

कूल खेतीगर्न योग्य जमिनको ३३ दशमलव ३२ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० ९हेक्टर० क्षेत्रफल वन जंगल, एकहजार ५६० हेक्टर झाँडी, १७ लाख ६६ हजार हेक्टर चरिचरन, तीन लाख ८३ हजार हेक्टर पानीले ओगटेको क्षेत्रफल र सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार हेक्टर गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैंठकमा जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वरजमिनलाई खण्डिीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, भू–उपयोग नीति लागू गरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने घोषण गरेकी छन् ।  

उनले सो घोषणा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियाजनामार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको परनिर्भरता घटाइने बताएइकी हुन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मार्फत उक्त भनाइ राख्दा आम सर्वसाधारण नेपालीले विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत पक्कै सुनेको हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिको उक्त भनाइ सुनेका काभ्रेका ८६ वर्षीय कृषक कृष्णबहादुर कार्कीले– तल, माथि ओल्लो पल्लो सबै घरमा पकाइने माछा– मासु, अण्डा, दाल, तरकारी, चामल र पीठोमा पनि अरुसँग परनिर्भर भएछौं, होइन त ? आश्चर्य मानेर प्रश्न गरे ।  

बृद्ध कृष्णबहादुरले आश्चर्य मान्नुको मुख्य कारण– उनको समयमा धान निर्यात हुन्थ्यो । परनिर्भरता थिएन । दशैंमा मासु आयात गर्नुपर्दैनथ्यो । तर, उनको उल्टै प्रश्न थियो –जब छोराछोरीनै विदेश छन् त चामल नकिनेर के गर्नु । रासस